*साईभक्तांच्या श्रद्धेला न्याय; श्री साईबाबांविषयी दिशाभूल करणाऱ्या मजकुराविरोधातील संस्थानच्या कायदेशीर लढ्याला मोठे यश*
*दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर GAC कडून संबंधित व्हिडीओ व लेख २४ तासांत हटविण्याचे आदेश*
शिर्डी,
श्री साईबाबा आणि श्री साईबाबा संस्थान, शिर्डी यांच्याविषयी समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्यात येत असलेल्या असत्य, दिशाभूल करणाऱ्या व बदनामीकारक मजकुराविरोधात श्री साईबाबा संस्थानने केलेल्या सातत्यपूर्ण कायदेशीर पाठपुराव्याला महत्त्वपूर्ण यश मिळाले आहे. भारत सरकारच्या Grievance Appellate Committee (GAC) ने दि. १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण आदेश देत संबंधित प्लॅटफॉर्मवरील आक्षेपार्ह व्हिडीओ व लेख हे आदेश प्राप्त झाल्यापासून २४ तासांच्या आत हटविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या प्रकरणाची सुरुवात समाजमाध्यमांवर, विशेषतः यूट्यूबसह विविध प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित होणाऱ्या सुमारे ३५ व्हिडीओंमधून श्री साईबाबांविषयी चुकीची व असत्य विधाने तथ्य म्हणून मांडण्यात आल्याने झाली. सदर सामग्रीमुळे श्री साईबाबांची पवित्र प्रतिमा, श्री साईबाबा संस्थानची प्रतिष्ठा तसेच देश-विदेशातील असंख्य साईभक्तांच्या श्रद्धा व धार्मिक भावना दुखावण्याची शक्यता असल्याचे संस्थानने संबंधित यंत्रणांच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच, सदर आक्षेपार्ह सामग्री हटविण्यासाठी संस्थानने जुलै २०२६ मध्ये संबंधित प्लॅटफॉर्मकडे वारंवार तक्रारी दाखल केल्या. मात्र अपेक्षित कार्यवाही न झाल्याने हे प्रकरण केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय तसेच Grievance Appellate Committee (GAC) यांच्यासमोर मांडण्यात आले. त्यानंतर संस्थानने याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितली.
प्रकरणाचे गांभीर्य व तातडी लक्षात घेऊन दिल्ली उच्च न्यायालयाने दि. ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी GAC ला संबंधित अपीलवर सात दिवसांच्या आत कारणासहित निर्णय घेण्याचे, तसेच दि. १९ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत निर्णयाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने धार्मिक श्रद्धा व भावनांच्या संरक्षणाशी संबंधित महत्त्वपूर्ण बाबी अधोरेखित केल्या.
मा. न्यायमूर्ती डॉ. स्वराणा कांता शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीनंतर GAC ने दि. १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी आपला निर्णय देत संबंधित सामग्री हटविण्याचे निर्देश दिले होते. GAC ने आपल्या आदेशात सदर सामग्रीमुळे धार्मिक भावना दुखावण्याची तसेच सामाजिक सलोख्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे नमूद केले व समाजमाध्यमांवर असा मजकूर दीर्घकाळ उपलब्ध राहिल्यास श्री साईबाबा व संस्थानच्या प्रतिष्ठेला दीर्घकालीन हानी होण्याची शक्यताही समितीने अधोरेखित केली आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठेच्या अधिकारामध्ये संतुलन राखण्याची आवश्यकता अधोरेखित करताना, प्रतिष्ठेचा अधिकार हा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत जीवनाच्या अधिकाराचा एक भाग असल्याचे GAC ने नमूद केले आहे. सदर प्रकरणात Balance of Convenience अपीलकर्त्याच्या बाजूने असल्याचे स्पष्ट करत संबंधित व्हिडीओ व लेख २४ तासांच्या आत हटविण्याचे निर्देश समितीने दिले आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणाचा श्री साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर (भा.प्र.से.) यांच्या मार्गदर्शनाखाली सातत्याने आणि प्रभावीपणे कायदेशीर पाठपुरावा करण्यात आला. सुनावणीच्या वेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वतः उपस्थित राहून प्रकरणाचा पाठपुरावा करत होते. श्री साईबाबांच्या पवित्र प्रतिमेचा अवमान होऊ नये, संस्थानची प्रतिष्ठा अबाधित राहावी तसेच कोट्यवधी साईभक्तांच्या श्रद्धा व धार्मिक भावनांचे संरक्षण व्हावे, या भूमिकेतून संस्थानने ठाम भूमिका घेतली.
संस्थानच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रमोद कुमार दुबे यांच्यासह सौरव अग्रवाल, रवी शर्मा, प्राची दुबे, रूपराज बॅनर्जी, सत्यम शर्मा, हर्ष खबर, आर्यन कुमार तिवारी, अनुषा सिन्हा, खुशी अरोरा आणि शंभू प्रसाद सिंग यांनी न्यायालयासमोर संस्थानची बाजू मांडली. केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा आणि मुख्य वकील विजय जोशी उपस्थित होते.
या निर्देशानंतर
“श्री साईबाबांच्या व संस्थानच्या प्रतिष्ठेबरोबर भाविकांच्या श्रद्धेचा सन्मान राखण्यासाठी संस्थान कायदेशीर व प्रशासकीय पातळीवर आवश्यक ती कार्यवाही यापुढेही सातत्याने करत राहील,” अशी भावना मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडिलकर यांनी व्यक्त केली आहे.
येथे दिलेल्या बातमीचे इंग्रजी आणि हिंदी अनुवाद खालीलप्रमाणे आहेत:
Justice for Sai Devotees' Faith: Sansthan Wins Major Legal Battle Against Misleading Content on Shri Sai Baba
Following Delhi High Court Directives, GAC Orders Removal of Objectionable Videos and Articles Within 24 Hours
Shirdi: The Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi, has achieved a significant victory in its consistent legal battle against false, misleading, and defamatory content circulating on social media regarding Shri Sai Baba and the Sansthan. In a major ruling issued on August 13, 2026, the Grievance Appellate Committee (GAC) of the Government of India directed the relevant digital platforms to take down the objectionable videos and articles within 24 hours of receiving the order.
Key Background & Court Proceedings
- The Trigger: The issue arose from around 35 videos circulating across social media platforms—particularly YouTube—which presented false and fabricated claims about Shri Sai Baba as facts.
- Initial Sansthan Action: The Sansthan pointed out that this content tarnished the sacred image of Shri Sai Baba, damaged the Sansthan’s reputation, and hurt the religious sentiments of millions of devotees globally. Despite repeated complaints lodged in July 2026, the platforms failed to take necessary action.
- Escalation & High Court Directive: Consequently, the matter was escalated to the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) and the GAC, followed by a petition in the Delhi High Court. Taking note of the urgency, the Delhi High Court on August 11, 2026, directed the GAC to pass a reasoned order within seven days and submit a compliance report by August 19, 2026.
GAC's Landmark Ruling
Following proceedings before Justice Dr. Swarana Kanta Sharma, the GAC delivered its verdict on August 13, 2026, ordering the immediate removal of the content:
- Social Harmony: The GAC noted that the content could hurt religious sentiments and disrupt communal harmony.
- Right to Reputation: Emphasizing the balance between freedom of expression and the right to reputation, the GAC observed that the Right to Reputation is an integral part of the Right to Life under Article 21 of the Indian Constitution.
- Balance of Convenience: The committee affirmed that the balance of convenience lies firmly with the petitioner, mandating the removal of the flagged material within 24 hours.
Legal Representation & Leadership
The entire legal process was vigorously pursued under the guidance of Goraksha Gadilkar (IAS), Chief Executive Officer of Shri Saibaba Sansthan Trust, who personally attended the hearings.
- Sansthan Legal Team: Senior Advocate Pramod Kumar Dubey, along with Sourav Agarwal, Ravi Sharma, Prachi Dubey, Roopraj Banerjee, Satyam Sharma, Harsh Khabar, Aryan Kumar Tiwari, Anusha Sinha, Khushi Arora, and Shambhu Prasad Singh.
- Government Representation: Additional Solicitor General Chetan Sharma and Principal Counsel Vijay Joshi appeared on behalf of the Central Government.
"To protect the dignity of Shri Sai Baba, the reputation of the Sansthan, and the faith of millions of devotees, the Sansthan will continue to take all necessary legal and administrative actions in the future." — Goraksha Gadilkar (IAS), CEO, Shri Saibaba Sansthan Trust
साईं भक्तों की आस्था को मिला न्याय; श्री साईं बाबा पर भ्रामक सामग्री के खिलाफ संस्थान की कानूनी लड़ाई में बड़ी जीत
दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद GAC ने आपत्तिजनक वीडियो और लेखों को २४ घंटे के भीतर हटाने का दिया आदेश
शिर्डी: श्री साईं बाबा और श्री साईं बाबा संस्थान, शिर्डी के संदर्भ में सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही झूठी, भ्रामक और मानहानिकारक सामग्री के खिलाफ संस्थान की निरंतर कानूनी लड़ाई को बड़ी सफलता मिली है। भारत सरकार की Grievance Appellate Committee (GAC) ने १३ अगस्त २०२६ को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपत्तिजनक वीडियो और लेख आदेश प्राप्ति के २४ घंटे के भीतर हटाने के निर्देश दिए हैं।
मामले की पृष्ठभूमि एवं न्यायालयीन कार्यवाही
- विवाद की शुरुआत: यूट्यूब सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित हो रहे लगभग ३५ वीडियो से यह विवाद शुरू हुआ, जिनमें श्री साईं बाबा के बारे में गलत और मनगढ़ंत बयानों को तथ्य के रूप में पेश किया जा रहा था।
- संस्थान का कदम: संस्थान ने रेखांकित किया कि इस सामग्री से श्री साईं बाबा की पवित्र छवि, संस्थान की प्रतिष्ठा और देश-विदेश के करोड़ों भक्तों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच रही है। जुलाई २०२६ में प्लेटफॉर्म्स से बार-बार शिकायत करने के बावजूद जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तब मामला केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा GAC के समक्ष ले जाया गया और अंततः दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई।
- उच्च न्यायालय का निर्देश: मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने ११ अगस्त २०२६ को GAC को सात दिनों के भीतर तर्कसंगत निर्णय लेने और १९ अगस्त २०२६ तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।
GAC का ऐतिहासिक निर्णय
माननीय न्यायमूर्ति डॉ. स्वराणा कांता शर्मा की पीठ के समक्ष हुई सुनवाई के बाद GAC ने १३ अगस्त २०२६ को अपना आदेश जारी किया:
- सामाजिक सद्भाव: GAC ने स्पष्ट किया कि ऐसी सामग्री से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचने और सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का गंभीर खतरा है।
- प्रतिष्ठा का अधिकार: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के अधिकार के बीच संतुलन पर बल देते हुए GAC ने कहा कि प्रतिष्ठा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद २१ के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है।
- Balance of Convenience: समिति ने माना कि 'सुविधा का संतुलन' (Balance of Convenience) अपीलकर्ता के पक्ष में है और सभी विवादित वीडियो व लेख २४ घंटे के भीतर हटाने के सख्त निर्देश दिए।
कानूनी प्रतिनिधित्व और नेतृत्व
इस पूरे मामले का कानूनी नेतृत्व संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडिलकर (भा.प्र.से.) के मार्गदर्शन में प्रभावी ढंग से किया गया, जो व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में उपस्थित रहे।
- संस्थान का विधिक दल: वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार दुबे, सौरव अग्रवाल, रवि शर्मा, प्राची दुबे, रूपराज बनर्जी, सत्यम शर्मा, हर्ष खबर, आर्यन कुमार तिवारी, अनुषा सिन्हा, खुशी अरोरा और शंभू प्रसाद सिंह।
- केंद्र सरकार का पक्ष: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और मुख्य वकील विजय जोशी उपस्थित रहे।
"श्री साईं बाबा और संस्थान की प्रतिष्ठा के साथ-साथ भक्तों की आस्था का सम्मान बनाए रखने के लिए संस्थान आगे भी कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कदम उठाता रहेगा।" — गोरक्ष गाडिलकर (भा.प्र.से.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट
